भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लिया

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि भारत ने आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक (Arctic Science Ministerial Meeting) में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

परिणाम

• भारत ने इस बैठक के दौरान आर्कटिक में अनुसंधान और दीर्घकालिक सहयोग के लिए योजनाएं साझा कीं।
• भारत ने Sustained Arctic Observational Network में अपना योगदान जारी रखने का वादा किया।
• भारत ने यह भी घोषणा की कि वह ऊपरी महासागर चर और समुद्री मौसम विज्ञान मानकों की लंबी अवधि की निगरानी के लिए आर्कटिक में मूरिंग तैनात करेगा। मूरिंग एक तार से जुड़े उपकरणों का संग्रह है और जिन्हें समुद्र तल तक एंकर किया जाता है।
• भारत ने अगले या भविष्य के आर्कटिक विज्ञान मंत्री की बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा।

आर्कटिक विज्ञान मंत्रीस्तरीय बैठक (Arctic Science Ministerial)

• पहली दो आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक 2016 में अमेरिका और 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई थी।
• यह बैठक 2021 में जापान और आइसलैंड द्वारा आयोजित की गई थी और यह एशिया में आयोजित होने वाली पहली बैठक है।
• इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे सरकारों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है।
• भारत 2013 से आर्कटिक परिषद में एक “पर्यवेक्षक” है।

स्वालबार्ड संधि (Svalbard Treaty)

• आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति 1920 में पेरिस की स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई।
• भारत ने 2008 में आर्कटिक क्षेत्र में एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन का निर्माण किया। इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री नॉर्वे के न्यालेसुंड में स्थित है।
• 2014 में, भारत ने 2014 में Kongfjiorden fjord में IndARC नामक एक मल्टी सेंसर पर्यवेक्षक की तैनाती की।
• नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वय और संचालन करता है।

NISER

NISER का NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar उपग्रह मिशन है। इसका लक्ष्य रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों का वैश्विक माप करना है। यह परियोजना वर्तमान में चालू है।

भारत की आर्कटिक नीति (India’s Arctic Policy)

हाल ही में जारी मसौदा आर्कटिक नीति दस्तावेज भारत की नीति के पांच स्तंभों की रूपरेखा तैयार करता है। वे इस प्रकार हैं:

• मानव संसाधन क्षमताओं का विकास
• वैश्विक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
• अर्थशास्त्र और मानव विकास
• वैज्ञानिक अनुसंधान
• कनेक्टिविटी