भारत ने कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति का अनावरण किया

27 फरवरी, 2024 को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोयला रसद योजना और नीति लॉन्च की।

कुशल लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता

अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री ने भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयला रसद को अनुकूलित करने के महत्व पर जोर दिया, जो वर्तमान में 980 मिलियन टन से बढ़कर 2030 तक 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।

योजना के प्रमुख तत्व

यह योजना विशेष रूप से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से कोयला परिवहन को स्वच्छ, सस्ता और अधिक कुशल बनाने के लिए रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करती है।

प्रस्तावों का लक्ष्य 2030 तक रेलवे माल ढुलाई लागत में 14% की गिरावट के साथ सालाना 21,000 करोड़ रुपये की बचत करना है। यह सड़क परिवहन पर निर्भरता को कम करने के लिए खदानों तक प्रथम-मील रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करके सक्षम किया जाएगा।

पर्यावरणीय लाभ

नीति का लक्ष्य बढ़े हुए रेल परिवहन के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 100,000 टन कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के साथ-साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है। भीड़भाड़ से राहत एक और फायदा है।

यह योजना अनुकूलित मार्गों और टर्मिनल आधुनिकीकरण के माध्यम से देश भर में औसत कोयला वैगन टर्नअराउंड समय में 10% की कटौती करने पर भी विचार कर रही है।

नई रेल अवसंरचना

कनेक्टिविटी कमियों को दूर करने के लिए, 15 रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 5 पहले ही चालू हो चुकी हैं। इस योजना में नई लाइनों के निर्माण और मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे को ऊर्जा गलियारों के रूप में उन्नत करने में पर्याप्त निवेश की परिकल्पना की गई है।

संवृद्धि

सचिव अमृत लाल मीना ने अनुसंधान एवं विकास, डिजिटलीकरण और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के माध्यम से स्थिरता के साथ दक्षता लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता दोहराई।

व्यापक रोडमैप पर्यावरण-अनुकूल तरीके से क्षेत्र की पूर्ण आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करेगा।