भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UN Statistical Commission) के लिए चुना गया

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए भारत का चुनाव

भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। इसे 1 जनवरी, 2024 से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में गुप्त मतदान में 53 में से 46 वोट हासिल किए। एशिया पैसिफिक स्टेट्स श्रेणी में अन्य सीट जीतने वाला देश दक्षिण कोरिया है।

अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय जिनके लिए भारत को भारत चुना गया है

अर्जेंटीना, चीन, केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 अन्य देशों के साथ भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग (Commission on Narcotic Drugs) के लिए भी चुना गया है। इसके अतिरिक्त, इसे कार्यक्रम और समन्वय समिति के लिए चुना गया है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के समन्वय और एकीकरण में मदद करती है। भारत 1 जनवरी, 2024 से ब्राजील, जर्मनी, जापान, मैक्सिको और अमेरिका जैसे अन्य निर्वाचित देशों के साथ चार साल का कार्यकाल पूरा करेगा।

भारत और कंबोडिया को एशिया-प्रशांत राज्यों के लिए एचआईवी/एड्स पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के लिए भी चुना गया है।

सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ने इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में स्थान दिलाया है। यह विशेषज्ञता इस तथ्य में स्पष्ट है कि भारत ने अपनी स्वयं की सांख्यिकीय प्रणाली विकसित की है, जो अंतर्राष्ट्रीय  मानकों के बराबर है। भारत ने गरीबी, श्रम बल की भागीदारी के उपायों और उपभोक्ता व्यय का अनुमान लगाने के तरीके भी विकसित किए हैं।