भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 5 बिलियन डॉलर पर पहुंचा : अध्ययन

मुख्य बिंदु 

• यह अध्ययन देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आकार को मापने का अपनी तरह का पहला प्रयास है।
• यह अध्ययन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (CDS) के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है।
• इन निष्कर्षों को ‘The Space Economy of India: Its Size and Structure’ शीर्षक वाले एक पेपर में रिपोर्ट किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

• 36,794 करोड़ रुपये का आंकड़ा शोधकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सामने रखा है।
• देश की अनुमानित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2011-12 में 0.26 प्रतिशत  से घटकर 2020-21 में 0.19 प्रतिशत हो गया है।
• इस अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा 2020-21 में 27061 करोड़ रुपये या 73.57 प्रतिशत के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों द्वारा लिया गया था। इसके बाद अंतरिक्ष संचालन 8218.82 करोड़ रुपये या 22.31 प्रतिशत और विनिर्माण 1515.59 करोड़ रुपये या 4.12 प्रतिशत रहा।
• भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2020-21 तक) का लगभग 0.23% है।
• 2020-21 में बजट परिव्यय 9,500 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 13,033.2 करोड़ रुपये था।
• अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 2020-21 में 36,794 करोड़ रुपये और 2019-20 में 39,802 करोड़ रुपये हो गया, जो 2018-19 में 43,397 करोड़ रुपये था।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अंतरिक्ष बजट 2000-01 में 0.09 प्रतिशत से 2011-12 में गिरकर 0.05 प्रतिशत हो गया और तब से स्थिर बना हुआ है।
• सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अंतरिक्ष बजट पर भारत का खर्च जर्मनी, चीन, जापान और इटली से अधिक है लेकिन रूस और अमेरिका से कम है।

यह आंकड़े संसद के दस्तावेजों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), बौद्धिक संपदा अधिकारों पर डेटा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट और कई अन्य सरकारी आंकड़ों से लिए गये हैं।