भारत, ओमान और यूएई में हवाई संचालन के समन्वय की पहल
भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ानों के संचालन से जुड़ी चुनौतियों पर समन्वय के लिए एक त्रिपक्षीय तकनीकी समिति बनाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 12 नवंबर 2026 को यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री से मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी।
उड़ानों की चुनौतियों पर साझा समाधान
प्रस्तावित समिति का उद्देश्य उड़ानों के संचालन में सामने आने वाली समस्याओं के लिए तीनों देशों के बीच तालमेल से समाधान विकसित करना है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण हवाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रतिबंध उड़ानों के मार्ग और संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में संबंधित देशों के बीच तकनीकी समन्वय से नागरिक उड्डयन संचालन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
क्षेत्रीय प्रतिबंधों के बीच पहल
पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बाद कुछ हवाई क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त अमेरिका-इजरायल हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद पैदा हुई परिस्थितियों ने क्षेत्रीय उड़ानों को प्रभावित किया। नवंबर 2026 के दौरान भारतीय विमान कंपनियों ने जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए सेवाएं रद्द कीं।
समिति का गठन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के मध्य पूर्व (एमआईडी) और एशिया-प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्रों के बीच होने वाली तकनीकी चर्चाओं के लिए भी आधार तैयार करेगा। ये चर्चाएं नवंबर के उत्तरार्ध में प्रस्तावित हैं और हवाई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों से प्रभावित क्षेत्रीय नागरिक उड्डयन संचालन पर केंद्रित होंगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- उड़ान सूचना क्षेत्र (एफआईआर) में हवाई यातायात सेवाएं और उड़ानों का नियमन किया जाता है। आपसी समझौते से किसी देश को अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों का प्रबंधन भी सौंपा जा सकता है।
- आईसीएओ हवाई क्षेत्र की सेवाओं के आधार पर उसके वर्ग तय करता है, जबकि प्रत्येक देश यह निर्धारित करता है कि उसके हवाई क्षेत्र के किन हिस्सों में कौन-सा वर्ग लागू होगा।
- आईसीएओ का मध्य पूर्व क्षेत्र संक्षेप में एमआईडी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र एपीएसी कहलाता है।
- सुरक्षा कारणों से अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध जारी किए जा सकते हैं। इसकी सूचना विमान चालकों को नोटम (विमान चालकों के लिए सूचना) या अस्थायी उड़ान प्रतिबंध के माध्यम से दी जा सकती है।
त्रिपक्षीय समिति और आईसीएओ क्षेत्रीय चर्चाओं का केंद्र उड़ानों से जुड़े तकनीकी मुद्दों का समन्वय होगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित देश साझा समाधानों को संचालन में किस तरह लागू करते हैं।