भारतीय संसद के सदस्य

भारतीय संसद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक में निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा लोकप्रिय रूप से चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा में सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से फिर से चुने जाते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य को संसद के दोनों सदनों में निश्चित संख्या में सीटें आवंटित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। भारत की केंद्र सरकार उस पार्टी द्वारा बनाई जाती है जिसके पास लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है। कभी-कभी सरकार गठबंधन की होती है।
भारतीय संसद के सदस्यों की योग्यता
भारत के संविधान का अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा सदस्यता के मामले में कम से कम 30 वर्ष और लोकसभा सदस्यता के मामले में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
संसद में सदस्यता की अयोग्यता
अनुच्छेद 102 के तहत, एक व्यक्ति को किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा
*यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या अन्यथा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है
*यदि वह पागल या दिवालिया है
*यदि वह मंत्री के पद या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी पद के अलावा संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है।
*संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
*एक व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसे 52 वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। संसद और उसके सदस्यों का काम लोगों का प्रतिनिधित्व करना, नीतियां बनाना, कानून बनाना और कार्यकारी कार्रवाई पर निगरानी रखना है।