ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का विकास

ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में इसके इतिहास को भारतीय इतिहास में सबसे अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधियों में से एक माना जाता है। 16 वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय तटों पर ब्रिटिश जहाजों का आगमन के साथ हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरू होने और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन और सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त होने वाली प्रत्येक आयु और सदी की विशिष्ट विशेषताएं रेखांकित होती हैं।
शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था, जहाँ अंग्रेजों ने शायद सबसे ज्यादा योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा का विकास काफी था, प्राथमिक स्तर से शुरू हुआ और हाई स्कूल और डॉक्टरेट स्तर तक पहुंचा। ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा का विकास पहली बार 18 वीं और 19 वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। सिपाही विद्रोह और उसके बाद के प्रभाव के वर्षों बीत चुके थे। अब भारतीयों को सामाजिक वर्गों और समूहों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत में शासन करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें शिक्षित भारतीयों की जरूरत थी। 1857 में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश व्यक्ति हमेशा भारतीय समकक्षों के पक्षधर थे। फिर भी अपवादों ने इन तर्कों को विपरीत साबित किया। ऐसे असाधारण अवसरों पर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। कंपनी शासक और वाइसराय-जनरल्स भारत की शिक्षा प्रणाली के प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए इस तरह के एक आयोग के गठन के निर्णय पर पहुंचे थे।
ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा का विकास शुरू हो गया था। कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जैसे शिक्षा में राजस्व की व्यवस्था, महिला शिक्षा, स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की संबद्धता और आवंटित धन। सुधार मुख्य रूप से भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन की देखरेख में किए गए थे। प्रारंभिक प्रतिरोध के साथ और राजनीतिक रूप से बुद्धिमान भारतीय वर्ग उचित तस्वीर में आया था। शिक्षा में भारतीय योगदान को सम्मानित करने के लिए, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए।