पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY): भारत में रोजगार सृजन को मिलेगा नया आयाम
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम’ को मंज़ूरी दी है, जो अब 1 अगस्त 2025 से “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)” के नाम से लागू होगी। यह योजना ‘विकसित भारत’ अभियान के तहत समावेशी और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
योजना का उद्देश्य और दायरा
PM-VBRY का मुख्य उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ पैदा करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना का कुल परिव्यय ₹99,446 करोड़ है और यह सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में।
इस योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लाभ लागू होंगे। यह रणनीति भारत की आर्थिक वृद्धि को रोजगार-आधारित विकास मॉडल के ज़रिए तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
योजना की संरचना: दो प्रमुख भाग
भाग A: प्रथम बार रोजगार पाने वालों को प्रोत्साहन
- EPFO में पंजीकृत प्रथम बार कर्मचारियों को एक महीने की EPF मजदूरी (अधिकतम ₹15,000) दो किश्तों में दी जाएगी।
- पात्रता वेतन सीमा ₹1 लाख तक होगी।
- पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की पूर्ति के बाद मिलेगी।
- बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक जमा खाते में सुरक्षित रखा जाएगा।
भाग B: नियोक्ताओं को समर्थन
- सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन पर ध्यान, विशेष ज़ोर विनिर्माण क्षेत्र पर।
- प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन (2 वर्षों के लिए) दिया जाएगा, बशर्ते वह कम से कम 6 महीने तक कार्यरत रहे।
- विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ेगा।
- कम से कम 2 (50 से कम कर्मचारियों वाले) या 5 (50 से अधिक कर्मचारियों वाले) नए कर्मचारी नियुक्त करने की शर्त होगी।
प्रोत्साहन संरचना:
| कर्मचारी का EPF वेतन | नियोक्ता को प्रति माह प्रोत्साहन |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 तक (प्रो-रेटा) |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000 |
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- PM-VBRY के अंतर्गत सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली से होंगे।
- कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से और नियोक्ताओं को उनके PAN-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
- योजना विशेष रूप से EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए लागू होगी।
- यह योजना भारत के रोजगार-आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवाओं को कार्यबल में जोड़ने और उद्योगों को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी सशक्त बनाएगी।