पीएम मोदी ने 2,000 रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग ₹41,000 करोड़ की 2,000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं।

परियोजनाओं का विवरण

प्रधान मंत्री ने ‘अमृत भारत’ स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की नींव रखी, जो देश भर के 27 राज्यों में प्रमुख रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए एक सरकारी पहल है।
उन्होंने 1,500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास की आधारशिला भी रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गोमतीनगर स्टेशन का उद्घाटन किया. स्टेशन का पुनर्विकास ₹385 करोड़ की अनुमानित लागत पर हुआ है।
553 स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं पर लगभग ₹19,000 करोड़ की लागत आने की उम्मीद है; जबकि फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण सहित अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अनुमानित लागत ₹21,520 करोड़ होगी।

5000 किलोमीटर जोड़ा जाना है

केंद्रीय रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जोड़े गए 31,000 किमी के अलावा, वित्त वर्ष 24 में 5,000 किमी नए ट्रैक जोड़े जाएंगे।
2004-14 में प्रतिदिन 4 किलोमीटर की दर से ट्रैक जोड़े जाने की दर से, वर्तमान में 15 किलोमीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो गई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 41,000 किमी ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं 3 साल की अवधि में पूरी होने की उम्मीद है।

‘अमृत भारत’ स्टेशन योजना क्या है?

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों के विकास के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, जिसमें स्टेशन की पहुंच, प्रतीक्षा क्षेत्र, शौचालय सुविधाएं, आवश्यकतानुसार लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई की पेशकश, कियोस्क स्थापित करने सहित विभिन्न स्टेशन सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है। ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए, यात्री सूचना प्रणाली को बढ़ाना, कार्यकारी लाउंज की स्थापना करना, व्यावसायिक बैठकों के लिए स्थान निर्धारित करना, भूनिर्माण और खानपान को शामिल करना।
यह योजना वर्तमान में भारतीय रेलवे प्रणाली में कुल 1275 स्टेशनों को उन्नत और आधुनिक बनाने का इरादा रखती है।
यह स्टेशन संरचनाओं को उन्नत करने, दोनों तरफ के आसपास के शहरी क्षेत्रों के साथ स्टेशनों को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधान लागू करने, गिट्टी रहित ट्रैक शुरू करने, ‘रूफ प्लाजा’ को शामिल करने आदि पर जोर देता है।