पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देशभर में लगेंगे 72,300 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत देशभर में लगभग 72,300 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए संचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य हर स्तर पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और इलेक्ट्रिक गतिशीलता को जनसुलभ बनाना है।
सब्सिडी ढांचा और पात्रता मानदंड
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए एक स्तरीय सब्सिडी संरचना तय की गई है। विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग सब्सिडी दरें लागू होंगी:
- सरकारी कार्यालय, रिहायशी कॉलोनी, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान: यदि ये संस्थान चार्जिंग स्टेशन को सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, तो इन्हें अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग उपकरणों पर 100% सब्सिडी मिलेगी।
- रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन, नगर निगम पार्किंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह, सरकारी तेल कंपनियों के आउटलेट और टोल प्लाजा: इन उच्च यातायात वाले स्थलों पर 80% सब्सिडी अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और 70% चार्जिंग उपकरणों पर दी जाएगी।
- शॉपिंग मॉल, बाजार और राजमार्गों के किनारे की सुविधाएं: यहां 80% सब्सिडी केवल अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाएगी।
- बैटरी स्वैपिंग या किसी भी अन्य स्थान पर स्थापित चार्जिंग स्टेशन: इन्हें भी अपस्ट्रीम लागत पर 80% सब्सिडी प्राप्त होगी।
क्रियान्वयन और निगरानी प्रणाली
इस योजना के अंतर्गत पात्र सरकारी एजेंसियों को नोडल निकाय नियुक्त करने होंगे जो प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करेंगे, मांग का एकत्रीकरण करेंगे और समेकित प्रस्ताव एक विशेष पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) के रूप में नामित किया गया है, जो स्थापना और प्रगति की निगरानी करेगी। सब्सिडी दो चरणों में वितरित की जाएगी, जो प्रदर्शन और अनुपालन मानकों से जुड़ी होगी।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र
इस योजना में विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है:
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर
- राज्य की राजधानियाँ
- स्मार्ट सिटी
- मेट्रो से जुड़े सैटेलाइट टाउन
- उच्च घनत्व वाले परिवहन गलियारे
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 72,300 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
- सरकारी संस्थानों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- योजना में प्राथमिकता राज्य की राजधानियों, स्मार्ट शहरों और मेट्रो से जुड़े क्षेत्रों को दी गई है।