ताइवान ने ड्रोन उद्योग और रक्षा के लिए बड़ा छह वर्षीय बजट मंजूर किया

ताइवान की संसद लेजिस्लेटिव युआन ने राष्ट्रीय रक्षा स्वायत्तता और मानव रहित वाहन उद्योग विकास अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत ड्रोन उद्योग के विकास और रक्षा खरीद के लिए छह वर्षों में NT$240 अरब यानी लगभग 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ताइवान अपनी सुरक्षा जरूरतों और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

संसद में बहुमत से पारित हुआ प्रस्ताव

यह विधेयक 60-50 के मतों से पारित हुआ और मतदान पार्टी लाइन पर हुआ। कुओमिनतांग और ताइवान पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सरकार द्वारा पेश किए गए NT$210 अरब के वैकल्पिक विशेष बजट को अस्वीकार कर दिया गया। ताइवान की एकसदनीय संसद लेजिस्लेटिव युआन में कुल 113 सीटें हैं, इसलिए यह मतदान राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है।

बजट का ढांचा और निगरानी व्यवस्था

मंजूर कानून के अनुसार, हर साल सामान्य बजट से अधिकतम NT$40 अरब तक की राशि जारी की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि हर वर्ष संसद की समीक्षा के बाद आवंटन होगा। इस व्यवस्था से वित्तीय निगरानी बनी रहेगी और सरकार को हर साल योजना की प्रगति और जरूरतों का हिसाब देना होगा।

कानून के तहत अर्थव्यवस्था मंत्रालय को समग्र औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय सैन्य ड्रोन खरीद की प्रक्रिया संभालेगा। इसके अलावा, उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अलग ड्रोन रणनीति समिति भी बनाई जाएगी, जो नीति और क्रियान्वयन के बीच समन्वय का काम करेगी।

रक्षा जरूरतों के साथ उद्योग नीति भी जुड़ी

यह अधिनियम केवल सैन्य खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि ताइवान के ड्रोन उद्योग को घरेलू स्तर पर विकसित करने की रणनीति भी है। इसमें तटीय निगरानी ड्रोन, तटीय हमले वाले ड्रोन और छोटे लक्ष्य पहचानने वाले ड्रोन की खरीद का ढांचा शामिल है। साथ ही, सब्सिडी पाने वाले निर्माताओं के लिए उच्च जोखिम वाले घटकों, खासकर चीन से आने वाले पुर्जों के उपयोग पर दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ताइवान की संसद का नाम लेजिस्लेटिव युआन है।
• मंजूर छह वर्षीय ड्रोन योजना की कुल राशि NT$240 अरब है।
• कानून के तहत हर साल NT$40 अरब तक का आवंटन किया जा सकता है।
• अर्थव्यवस्था मंत्रालय उद्योग विकास और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय सैन्य खरीद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इस फैसले से साफ है कि ताइवान अब ड्रोन को केवल तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि रक्षा और औद्योगिक नीति के केंद्र में रख रहा है। संसद की वार्षिक निगरानी के साथ यह योजना आने वाले वर्षों में ताइवान की सुरक्षा और स्वदेशी उत्पादन क्षमता दोनों को प्रभावित कर सकती है।