तमिलनाडु ने फिर से नीट विरोधी बिल को अपनाया

मुख्य बिंदु 

• इस बिल को वापस करने के राज्यपाल के फैसले को राज्य सरकार द्वारा टकराव माना गया, क्योंकि वह बिल से सहमत नहीं थे।
• बिल को फिर से अपनाने और इसे फिर से राज्यपाल को भेजने के साथ, इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने की संभावना है।

बिल

यह विधेयक तमिलनाडु में स्नातक मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह विधेयक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दंत चिकित्सा, चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करेगा। यह सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश में 7.5% क्षैतिज कोटा भी प्रदान करता है।

राज्यपाल ने बिल क्यों लौटाया?

राज्यपाल ने विधेयक का विस्तार से अध्ययन किया और साथ ही न्यायमूर्ति ए.के. राजन के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया, जो NEET विरोधी विधेयक का आधार है। उन्होंने मेडिकल प्रवेश में सामाजिक न्याय की प्री-NEET स्थिति की भी जांच की, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए। राज्यपाल ने 1 फरवरी, 2022 को पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर दिया क्योंकि उनकी राय में, यह विधेयक छात्रों विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब छात्रों के हितों के खिलाफ है।

विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति

संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित है।