ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 जारी किए गए

भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 पेश किया है, जो 27 सितंबर, 2023 से लागू होगा। इन संशोधनों का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब के रूप में भारत की स्थापना की दृष्टि से देश भर में ड्रोन संचालन को उदार बनाना, बढ़ावा देना और सुव्यवस्थित करना है।

मुख्य बिंदु

नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ड्रोन पायलटों के लिए रिमोट पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट रखने की आवश्यकता को हटाना है।

इसके बजाय, व्यक्ति अब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।

यह परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक ड्रोन पायलटों के लिए फायदेमंद है, खासकर कृषि क्षेत्र के उन लोगों के लिए, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है।

रिमोट पायलट प्रमाणपत्र की आवश्यकता

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, केवल डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत वैध रिमोट पायलट प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति ही भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

हालाँकि, गैर-व्यावसायिक ड्रोन उपयोग के लिए, 2 किलोग्राम तक वजन वाले ड्रोन के लिए किसी रिमोट पायलट प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

पात्रता मापदंड

रिमोट पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति की आयु अठारह से पैंसठ वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

किसी अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करना भी एक शर्त है।

प्रमाणपत्र आवेदन प्रक्रिया

आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने और आवश्यक परीक्षण पास करने के बाद, अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन को सात दिनों के भीतर रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा।

यह आवेदन डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट शुल्क और उस व्यक्ति के विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

इसके बाद डीजीसीए पंद्रह दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति को रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी करेगा।

प्रमाणपत्र की वैधता

एक रिमोट पायलट प्रमाणपत्र दस साल तक वैध रहता है यदि यह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है और डीजीसीए द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया गया है।

इस नए ढांचे का उद्देश्य सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ड्रोन ऑपरेटरों के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत और सरल बनाना है।