ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण : मुख्य बिंदु

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण 

लंबवत आरक्षण (vertical reservations) जाति पदानुक्रम के आधार पर सामाजिक विषमता और पिछड़ेपन को लक्षित करता है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ होता है। दूसरी ओर, विकलांग व्यक्तियों जैसी श्रेणियों के भीतर वंचित समूहों के लिए सकारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज आरक्षण सभी ऊर्ध्वाधर समूहों में कटौती करता है। 

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का अधिकार 

NALSA मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी, जिससे उनके आरक्षण के अधिकार की पुष्टि हुई। हालाँकि, फैसले में आरक्षण की प्रकृति, चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज, निर्दिष्ट नहीं की गई। 

क्षैतिज आरक्षण की मांग 

ट्रांसजेंडर व्यक्ति क्षैतिज आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं जो उनकी हाशिए की स्थिति को संबोधित करते हैं और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। उनका तर्क है कि केवल जाति या जनजातीय पहचान पर आधारित मौजूदा आरक्षण उनके विकल्पों को सीमित कर सकता है। 

कार्यान्वयन की स्थिति और कानूनी कार्यवाही 

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं। हालाँकि, कर्नाटक 2021 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की पेशकश करके अग्रणी के रूप में उभरा है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने शिक्षा और रोजगार में क्षैतिज आरक्षण की मांग करते हुए दिल्ली HC, मद्रास HC और राजस्थान HC जैसी अदालतों में याचिकाएँ दायर की हैं।