टीबी मुक्त करने के लिए 75 आदिवासी जिलों की पहचान की गई

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा 75 उच्च बोझ वाले आदिवासी जिलों को आने वाले महीनों में टीबी मुक्त होने के लिए चुना गया है।

त्रिस्तरीय रणनीति 

1. सामुदायिक लामबंदी, टीबी के लक्षणों, व्यापकता और उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टीबी से जुड़े कलंक और भय को कम करने की प्रक्रिया में शामिल सामुदायिक प्रभावकों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से टीबी सेवाओं की मांग उत्पन्न करना।
2. टीबी परीक्षण और निदान के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर कार्यान्वयन अंतर को पाटने के लिए PIPs और वित्त पोषण के अन्य स्रोतों का लाभ उठाकर अनुकूलित समाधान के प्रावधान द्वारा टीबी सेवाओं के वितरण में सुधार करना।
3. सक्रिय केस-पहचान अभियानों के माध्यम से रोग के जोखिम और प्रसार को कम करना।

जनजातीय टीबी पहल (Tribal TB Initiative)

• ‘Tribal TB Initiative’ जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी डिवीजन की एक संयुक्त पहल है, जिसे USAID द्वारा तकनीकी भागीदार के रूप में और पिरामल हेल्थ द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में समर्थित किया गया है।
• इस पहल के तहत, भारत के 174 आदिवासी जिलों में टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से आश्वासन अभियान शुरू किया गया था।

आश्वासन अभियान (Aashwasan Campaign)

• इस अभियान ने लगभग 2 लाख समुदाय प्रभावितों को एक साथ लाया है, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ भाग लिया। इनमें आदिवासी नेता, आदिवासी डॉक्टर, PRI सदस्य, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और आदिवासी क्षेत्रों के युवा शामिल हैं।
• इसके तहत 68,019 गांवों में घर-घर जाकर टीबी की जांच की गई।
• इनमें से 2,79,329 (73 प्रतिशत) नमूनों का टीबी के लिए परीक्षण किया गया और 9,971 लोगों का टीबी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जिनका इलाज भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया।

टीबी को खत्म करने की रणनीति 

भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वैश्विक लक्ष्य यानी 2030 से पांच साल आगे 2025 तक देश से TB को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।