जोशीमठ के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी गई

मुख्य बिंदु 

पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से 126.41 करोड़ रुपये का योगदान देगी, और अपने राज्य के बजट से अतिरिक्त 451.80 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसमें पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत (91.82 करोड़ रुपये) शामिल होगी।

सरकारी सहायता

जोशीमठ को भूस्खलन और ज़मीन धंसने के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे केंद्र सरकार को राज्य को आवश्यक तकनीकी और रसद सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मार्गदर्शन में सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप जोशीमठ के लिए पुनर्प्राप्ति योजना की तेजी से तैयारी हुई।

कार्यान्वयन समयरेखा और स्थिरता

स्वीकृत पुनर्प्राप्ति योजना को सर्वोत्तम प्रथाओं, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांतों और स्थिरता पहलों का पालन करते हुए तीन वर्षों में लागू करने की तैयारी है। जोशीमठ का लक्ष्य पारिस्थितिक स्थिरता के एक मॉडल के रूप में उभरना है, जो पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण प्रयासों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।