जिला परिषद

जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की वर्तमान प्रणाली का सबसे ऊपरी स्तर है। इसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से एक सभाधिपति और एक सहकारी सभाधिपति चुने जाते हैं। अपने दैनिक व्यवसाय के संचालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी और परिषद द्वारा नियुक्त एक सचिव होता है। यह अपने व्यवसाय के सुचारू और त्वरित संचालन के लिए कई स्थायी समितियों का भी गठन करता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के सबसे महत्वपूर्ण अंग जिला परिषद के कार्य में कृषि, उद्योग, सहकारिता, कुटीर उद्योग, प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा, औषधालयों, अस्पतालों, जनता के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और अन्य सामाजिक कल्याण कार्य शामिल है। भारत सरकार इसे अतिरिक्त कार्य भी सौंप सकती है। निचली इकाइयों के संरक्षक के रूप में परिषद को निचली इकाइयों के काम का पर्यवेक्षण और समन्वय करना चाहिए और निम्न निकायों को उनकी सामाजिक कल्याण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन अनुदान देना चाहिए। यह निचली इकाइयों के उचित कामकाज के लिए भारत की राज्य सरकारों को भी सलाह देता है। जिला परिषद उद्यमियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है। वे गांवों में विभिन्न रोजगार योजनाओं को लागू करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखने का काम अत्यंत सावधानी से करते हैं। गांवों के विभिन्न ढांचागत विकासों को देखना भी जिला परिषद का कर्तव्य है। परिषद अपनी आय जानवरों और वाहनों, घाटों, नाव पंजीकरण, और फीस और सड़कों की जलापूर्ति रोशनी और सिंचाई कार्य की दरों से प्राप्त करती है। परिषद अपने स्कूलों, अस्पतालों और सड़क उपकर से प्राप्तियों से भी अपनी आय में वृद्धि करती है। परिषद सरकार की मंजूरी से भी उधार ले सकती है। इसका वार्षिक बजट सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। एक जिला परिषद के प्रशासनिक विभाग का प्रमुख सीईओ होता है जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी होता है।