चीन-जापान सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया

चीन और जापान ने चार साल में पहली बार सुरक्षा वार्ता आयोजित की। यह टोक्यो में आयोजित की गई। इस  बैठक के दौरान, दोनों देश अपने सुरक्षा संबंधों और संचार को मजबूत करने पर सहमत हुए। वे आपसी विश्वास हासिल करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा, वे समुद्री और हवाई संपर्क की रूपरेखा तैयार करने पर सहमत हुए।

मुख्य बिंदु

हाल ही में चीन ने सीमा से सैनिकों को वापस लेने पर भारत के साथ WMCC की बैठक की थी। चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत करने की योजना बना रहा है।

चीन हाल के दिनों में, यानी 30-40 दिनों में अपने कारोबार के लहजे में बदलाव कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था दिनोदिन नाजुक होती जा रही है। और अपनी जन्म नियंत्रण नीतियों के कारण देश में निर्भर आबादी बढ़ने और कामकाजी आबादी घटने से चीन को आने वाले दिनों में आर्थिक वृद्धि में बड़ा झटका लगेगा।

अभी चीन देश में युवाओं के लिए आशाजनक नौकरियों की कमी का सामना कर रहा है, संपत्ति बाजार में गिरावट आ रही है, विकास दर एक दशक में सबसे धीमी रही है, सस्ते कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के कारण उपभोक्ता विश्वास शून्य हो गया है, आदि।

चीन की नीति में बदलाव

पिछले कुछ समय से चीन व्यापार-समर्थक बाजार था। मतलब पूंजीपतियों को तरजीह दी गई। लेकिन हाल ही में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सत्तारूढ़ सरकार) के लक्ष्यों को व्यावसायिक हितों पर प्राथमिकता दी गई है। जैक मा का मामला चीनी नीति में बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण है।

चीन-जापान विवाद

दोनों देशों के बीच विवाद सेंकाकू द्वीपों को लेकर है। इन द्वीपों को 1972 से जापान द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। हालाँकि, द्वीपों की कानूनी स्थिति अभी भी विवादित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने दुनिया के कई हिस्सों पर अपना दावा छोड़ दिया। 1951 में, सैन फ्रांसिस्को की संधि के तहत जापान ने ताइवान को छोड़ दिया। सेंकाकू द्वीप ताइवान के नज़दीक हैं। और जापान के अनुसार, द्वीप 1971 में हस्ताक्षरित यूएस ट्रस्टीशिप संधि के तहत जापान के हैं।

जब जापान ने सैन फ्रांसिस्को समझौते पर हस्ताक्षर किए तो चीन ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। 1969 में सेंकाकू द्वीप समूह में तेल के भंडार पाए गए थे। तेल के भंडार की खोज के बाद से ही चीन इस द्वीप पर दावा कर रहा है।