कॉर्नवॉलिस कोड, 1793

मई 1793 में कॉर्नवॉलिस कोड एक कानूनी कोड के रूप में आया जिसके अंतर्गत 48 नियमों का संकलन था। यह सर जॉर्ज बार्लो (1762-1846) द्वारा तैयार किए गया था और इसमें नागरिक और आपराधिक कानून दोनों को शामिल किया गया था। बंगाल में गवर्नर-इन-काउंसिल के लिए सदर दीवानी अदालत (सिविल) और सदर निज़ामत अदालत (आपराधिक) दोनों को बनाने के लिए कोड प्रदान किया गया। 1801 में इन अपीलीय कर्तव्यों को कार्यकारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। कॉर्नवालिस कोड ने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, डक्का और पटना में स्थित अपील के चार प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। 1795 में बनारस में और 1803 में बरेली में प्रांतीय अदालतों का विकास किया गया। इन अदालतों ने कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत को ओवरलोडिंग को रोकने के लिए बंगाल के जिला न्यायालयों से अपील करने के मामलों को संभाला। प्रत्येक प्रांतीय न्यायालय ने छह से नौ जिला न्यायालयों में अपील स्वीकार की। इनमें तीन अंग्रेजी न्यायाधीश शामिल थे, जिन्हें बाद में चार कर दिया गया। उन्होंने आपराधिक मुकदमों के मामले में मूल न्याय प्रदान किया। जिले के भीतर ज़िला अदालत प्रणाली ने प्राथमिक नागरिक न्याय और निज़ामत अदालत को पहले उदाहरण के आपराधिक मामलों के लिए प्रदान किया। इन प्रणालीगत विकासों के साथ कलेक्टर ने अपने न्यायिक कर्तव्यों को छोड़ दिया। 1793 के कॉर्नवॉलिस कोड ने कलेक्टर को न्यायिक कर्तव्यों से हटा दिया और उन्हें प्रत्येक जिले में स्थापित दिवानी अदालत में कर दिया। इसमें हिंदू या मुस्लिम कानूनों के उचित उपयोग के लिए दिशानिर्देश शामिल थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी न्यायपालिका के न्यायालयों में सेवा करने के लिए कॉर्नवॉलिस कोड शुरू किया गया। 1793 में विधि अधिकारी की स्थिति बंगाल में न्यायिक प्रणाली में विकसित हुई। हिन्दू कानून अधिकारी को पंडित और मुस्लिम कानून अधिकारी को मुल्ला कहा जाता था। ये कानून अधिकारी ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून के बारे में ज़िला, शहर न्यायालयों और सदर न्यायालयों के न्यायाधीशों को सलाह देते थे।