केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC): भारत में शहरों की कल्पना का नया दृष्टिकोण

भारत के सबसे समृद्ध और साक्षर राज्यों में से एक, केरल ने जब 2023 के अंत में केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) का गठन किया, तो यह महज़ एक और सरकारी निकाय नहीं था — यह शहरी नियोजन की सोच में एक क्रांतिकारी मोड़ था। 2025 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने दिखाया कि कैसे शहरीकरण को सिर्फ कंक्रीट का विस्तार नहीं, बल्कि एक सजीव, जलवायु-सजग और मानव-केंद्रित प्रक्रिया के रूप में अपनाया जा सकता है।

क्यों बना KUPC?

2023 तक, केरल की शहरी आबादी राष्ट्रीय औसत से कहीं तेज़ी से बढ़ रही थी। 2050 तक 80% शहरीकरण का अनुमान एक ऐसा बदलाव था, जो पारंपरिक ग्राम्य-शहरी (rurban) ताने-बाने को चुनौती दे रहा था। साथ ही, बाढ़, भूस्खलन, तटीय क्षरण और मौसम की अनिश्चितता जैसे जलवायु संकट बढ़ते जा रहे थे।
इन स्थितियों ने राज्य सरकार को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत के केंद्रीकृत शहरी मॉडल से अलग, केरल को अपने ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सन्दर्भ के अनुरूप अपना शहरी विज़न चाहिए। यही सोच KUPC के गठन का आधार बनी।

प्रमुख सिफारिशें: KUPC की रिपोर्ट की 10 स्तंभीय नींव

2,359 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में 33 शोध अध्ययन और 53 ज़िला-स्तरीय संवादों के आधार पर निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए गए:

• जलवायु और जोखिम-सजग जोनिंग: शहरी योजना में भूस्खलन, बाढ़ और समुद्र-स्तर वृद्धि के जोखिम मानचित्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करना।
• डिजिटल डेटा वेधशाला: LIDAR, सैटेलाइट, मौसम और ज्वार संबंधी आंकड़ों के लिए रियल टाइम नर्व सेंटर।
• ग्रीन शुल्क और जलवायु बीमा: पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं पर ग्रीन लेवी और पूर्व-स्वीकृत आपदा बीमा मॉडल।
• नगर पालिकाओं के लिए बॉन्ड फंडिंग: बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स, छोटे शहरों के लिए पूल्ड बॉन्ड्स।
• शासन में पुनर्गठन: निर्वाचित मेयरों के नेतृत्व में सिटी कैबिनेट, जलवायु, कचरा, गतिशीलता जैसे विषयों पर विशेषज्ञ प्रकोष्ठ, और युवा तकनीकी प्रतिभाओं को ‘ज्ञानश्री’ कार्यक्रम के तहत नियुक्त करना।
• स्थानीय आर्थिक पुनरुत्थान: ज़ोन आधारित अर्थव्यवस्थाएँ जैसे त्रिशूर-कोच्चि फिनटेक हब, तिरुवनंतपुरम-कोल्लम नॉलेज कॉरिडोर, पालक्काड और कासरगोड स्मार्ट इंडस्ट्रियल ज़ोन।
• सांस्कृतिक और सामाजिक देखभाल: जलमार्गों का पुनर्प्रयोग, हेरिटेज ज़ोन का संरक्षण और प्रवासी मजदूरों, छात्रों, गिग वर्करों के लिए सिटी हेल्थ काउंसिल।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• KUPC भारत का पहला राज्य स्तरीय अर्बन कमीशन है।
• इसकी रिपोर्ट को 30 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
• यह योजना डेटा, समुदाय और शासन के बीच 360° तालमेल स्थापित करती है।
• इसमें जलवायु अनुकूलता को संलग्न नहीं, बल्कि एंबेडेड किया गया है।