केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान’ योजना के विस्तार को मंज़ूरी दी

मुख्य बिंदु 

• रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• इसे समानता, उत्कृष्टता और पहुंच के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फण्ड देने के लिए शुरू किया गया था।

रूसा का विस्तार

रूसा के नए चरण ने सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों और सामाजिक- लाभ के लिए असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, टियर -2 शहरों, आकांक्षात्मक जिलों, कम GER वाले क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस  नए चरण के तहत, राज्य सरकारों को कौशल उन्नयन और व्यवसायीकरण के माध्यम से समावेशन, ICT, इक्विटी पहल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाएगा।

रूसा के नए चरण पर खर्च

प्रस्ताव में 12,929.16 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इसमें से केंद्रीय हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपये जबकि राज्य का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपये है। यह रूसा के नए चरण के तहत लगभग 1,600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

रूसा उच्च शिक्षा के लिए विकास की एक समग्र योजना है। इसकी शुरुआत 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है।