केंद्र सरकार ने पेश किया एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022

मुख्य बिंदु

• उर्वरक विभाग ने सभी हितधारकों से एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 (Integrated Plant Nutrition Management Bill, 2022) के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी हैं।
• जनहित में यह सुविधाजनक है कि उर्वरकों के मानकों के वितरण, कीमत और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

विधेयक के प्रावधान

• इस विधेयक में ‘एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन प्राधिकरण’ (Integrated Plant Nutrition Management Authority of India) स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
• इसका उद्देश्य जैव-उर्वरक, नैनो-उर्वरक, जैव-उत्तेजक और जैविक उर्वरकों सहित संतुलित उर्वरकों के विकास और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।
• यह पूरे भारत में उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और मूल्य प्रबंधन के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करता है। इससे कारोबार सुगमता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
• केंद्र सरकार अधिकतम मूल्य या दरें तय करने में सक्षम होगी जिस पर किसी डीलर, आयातक, निर्माता या उर्वरक विपणन इकाई द्वारा कोई उर्वरक बेचा जा सकता है।
• इसका उद्देश्य केंद्र को अलग-अलग भंडारण अवधि वाले उर्वरकों के लिए या विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें या कीमतें तय करने के लिए सशक्त बनाना है।
• कोई भी व्यक्ति उचित पंजीकरण प्राप्त किए बिना निर्माण, बिक्री के लिए आयात, बिक्री या बाजार में सक्षम नहीं होगा।

भारतीय उर्वरक उद्योग की स्थिति

भारत विभिन्न छोटे और सीमांत किसानों का घर है। लेकिन यह अक्सर निम्न गुणवत्ता और कम उत्पादकता से ग्रस्त होता है। फसलें मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित होती हैं और समय के साथ एक ही भूमि पर खेती की जाती हैं। इस प्रकार, यह कई क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। नतीजतन, पूरे भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा का उपयोग किया गया है। इस वजह से, भारत सरकार ने आर्थिक सुधार लाए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों।

उर्वरक उत्पादन

2014 से उर्वरक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। भारत दुनिया भर में उर्वरकों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जिसकी घरेलू बिक्री लगातार बढ़ रही है।