उत्तर प्रदेश ने EVs के लिए सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित सब्सिडी पोर्टल लॉन्च करके राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2022 के बाद ई-वाहन खरीदे हैं, ताकि वे अपनी पर्यावरण अनुकूल पसंद के लिए वित्तीय सहायता का दावा कर सकें। upevsubsidy.in नाम का पोर्टल व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए एक सुविधाजनक मंच के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सब्सिडी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए चार-स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की गई है। सत्यापन प्रक्रिया डीलर स्तर पर शुरू होती है, उसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होता है। अंतिम सत्यापन परिवहन निरीक्षक (TI) द्वारा किया जाता है। इस संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदकों की पात्रता को प्रमाणित करना और सब्सिडी योजना के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है।
इस सब्सिडी पोर्टल के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPDESCO) को सौंपी गई है। एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में, UPDESCO पोर्टल के सुचारू संचालन और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे तकनीकी प्लेटफार्मों के प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करती है।
सब्सिडी राशि और पात्रता मानदंड
सब्सिडी योजना के तहत, व्यक्तिगत लाभार्थी जो विभिन्न खंडों में कोई एक वाहन खरीदते हैं, वे सब्सिडी के लिए पात्र हैं। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती दो लाख खरीद पर 5,000 रुपये प्रति वाहन की सब्सिडी उपलब्ध है, सब्सिडी राशि एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, 25,000 से पहले की खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध है, वह भी एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।