उत्तराखंड सरकार ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम (Char Dham Devasthanam Management Act) को वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थस्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण अधिनियम को वापस ले लिया गया था।
चार धाम एक्ट क्या है?
- चार धाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था।
- इस अधिनियम ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार धाम और 49 अन्य मंदिरों को अपने दायरे में लाया।
- मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष थे और धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष थे। यमुनोत्री और गंगोत्री के दो विधायक इस बोर्ड के सदस्य थे और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
- यह बोर्ड मंदिरों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। इसके पास नीतियां बनाने, खर्च की मंजूरी, बजट तैयार करने की शक्तियां थीं। साथ ही, बोर्ड के पास मंदिर के आभूषणों और संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निर्देश देने का अधिकार था।
चार धाम अधिनियम से पहले मंदिरों का प्रबंधन कैसे किया जाता था?
इस अधिनियम से पहले, मंदिरों का प्रबंधन श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 के तहत किया जाता था। इस अधिनियम के तहत, श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया था। समिति की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती थी। समिति मंदिरों में और उसके आसपास धन, दान और विकास कार्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थी।
चार धाम अधिनियम क्यों प्रस्तावित किया गया था?
श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 के अधिकांश प्रावधान वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं थे। इस प्रकार, चार धाम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य मंदिरों का कायाकल्प करना था।
पुजारियों और अन्य हितधारकों ने चार धाम अधिनियम का विरोध क्यों किया?
प्रदर्शनकारियों के अनुसार, सरकार मंदिर के वित्तीय और नीतिगत फैसलों पर नियंत्रण करना चाहती है। गंगोत्री और यमुनोत्री में, मंदिर पहले स्थानीय ट्रस्टों के नियंत्रण में थे। भक्तों द्वारा किए गए दान में सरकार का कोई हिस्सा नहीं था।