आखिर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

भारत के राज्यों के बीच सीमा विवाद काफी आम हैं। ऐसा ही एक विवाद पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। यह उनकी साझा सीमा के सीमांकन के आसपास केंद्रित है, जो 800 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है।

गोपीनाथ बोरदोलोई उप समिति (Gopinath Bordoloi Sub-committee)

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद की जांच के लिए 1951 में गोपीनाथ बोरदोलोई की अध्यक्षता वाली उप-समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति को असहमति को हल करने और सीमा का सीमांकन करने का काम सौंपा गया था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।

उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति

अप्रैल 1979 में, दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखांकन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति की स्थापना की गई थी। 1983-84 तक समिति 489 किलोमीटर सीमा का सीमांकन कर चुकी थी। हालाँकि, कई विवाद अभी भी अनसुलझे थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय सीमा आयोग

2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने शेष सीमा विवादों को हल करने के लिए एक स्थानीय सीमा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को दोनों राज्यों के दावों की जांच करने और सही सीमा रेखा निर्धारित करने का काम सौंपा गया था। अरुणाचल प्रदेश ने आयोग को 123 गांवों की एक सूची प्रस्तुत की, जो विवाद का केंद्र बिंदु थे।

मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता और क्षेत्रीय समितियां

जनवरी 2022 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बातचीत शुरू हुई थी। दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से 123 गांवों के सत्यापन के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया। समझौता ज्ञापन के बाद, 34 गांवों से सम्बंधित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, जिसमें 86 विवाद शेष हैं।

नमसाई घोषणा (Namsai Declaration)

मार्च 2022 में दोनों राज्यों द्वारा नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन शामिल था। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार अधिसूचित सीमा के अनुसार 60 गांवों को अरुणाचल प्रदेश में शामिल किया जाएगा। शेष 49 अनसुलझे गांवों की सीमाओं को अंतिम रूप देने की समय सीमा छह महीने है। हालांकि, डुलोंग में भारतीय वायु सेना का बमबारी क्षेत्र, जिसमें तीन आंशिक रूप से स्थित गांव शामिल हैं, विवाद का विषय बना हुआ है।