दक्षिण भारतीय अकाल, 1877-1878

वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण भारत ने एक विनाशकारी अकाल का अनुभव किया जिसमें 6 से 12 मिलियन लोग मारे गए। देश के हर कोने से आवारा घटनाओं की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन धीरे-धीरे अधिक निर्दयी हो गया था। 1877 में दक्षिण भारत के अकाल का एक भयानक पड़ा। इस अकाल में भारतीयों को धन-जन की व्यापक हानि हुई। । हालाँक, राज के चयनित वायसराय-जनरलों में अभी भी कुछ डाटा थी। और, ऐसा ही एक उदाहरण लॉर्ड लिटन था। जनवरी में भारत सरकार ने मद्रास सरकार के व्यय को कम करने के उद्देश्य से सर रिचर्ड टेंपल (1826-1902) को मद्रास का आयुक्त नियुक्त किया। साथ ही अकाल से पीड़ित लोगों के लिए राहत के उपाय भी टेंपल द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। अगस्त में मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और यहां तक ​​कि पंजाब जैसे दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में अकाल लगभग छत्तीस मिलियन भारतीयों की आबादी को प्रभावित कर रहा था। 17 अगस्त से 27 सितंबर की अवधि के बीच लॉर्ड लिटन ने राहत के उपायों पर मद्रास के गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम (1823-1889) के साथ व्यक्तिगत रूप से अकाल की सीमा की जांच करने के लिए मद्रास और मैसूर का दौरा किया। मई 1878 में लॉर्ड लिटन ने गवर्नर के रूप में सर रिचर्ड स्ट्रैची (1817-1908) और सर चार्ल्स ए इलियट (1835-1911) के साथ एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। एक अकाल बीमा कोष विकसित किया गया था जो एक वर्ष में एक लाख पाउंड अलग रखा गया था। 500,000 पाउंड की राशि रेलवे निर्माण और अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं और 250,000 पाउंड को सिंचाई उपायों के लिए आवंटित की गई थी। जुलाई 1880 में अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें भविष्य के अकालों के दौरान नियोजित किए जाने वाले सिद्धांतों और प्रथाओं का निर्धारण किया गया। दक्षिण भारत और अन्य निकटवर्ती राज्यों में इस भयावह अकाल के परिणामस्वरूप पाँच से छह मिलियन भारतीयों की मृत्यु हो गई। इन योजनाओं को सकारात्मक परिणामों के साथ 1896 के अकाल के दौरान कार्रवाई में लाया जाना था।