State of India’s Environment Report 2022 जारी की गई
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने Centre for Science and Environment की State of India’s Environment Report, 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 11 SDG में शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, लैंगिक समानता और सतत शहरों और समुदायों जैसी चुनौतियों के कारण भारत की रैंकिंग फिसल गई है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जमीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया।
- भारत ने पिछले वर्ष भूख को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता हासिल करने और लचीला बुनियादी ढांचा बनाने, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया।
भारत की रैंकिंग
2015 में 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर, भारत पिछले साल की 117 की रैंकिंग से तीन स्थान गिरकर 120 पर पहुँच गया है।
ताजा रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान को छोड़कर भारत अन्य सभी दक्षिण एशियाई देशों से पिछड़ गया है, जो 129वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में भूटान 75वें, श्रीलंका 87वें, नेपाल 96वें और बांग्लादेश 109वें स्थान पर है।
भारत का सतत विकास लक्ष्य (SDG) स्कोर क्या है?
भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्कोर 100 में से 66 था।
राज्यवार रैंकिंग
इस रिपोर्ट के अनुसार, 2030 के लक्ष्य वर्ष तक SDG को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार राज्य झारखंड और बिहार हैं।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्यों में केरल सबसे ऊपर है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
केंद्र शासित प्रदेश रैंकिंग
इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर है।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया, जो ग्रह और लोगों के लिए समृद्धि और शांति के लिए एक साझा ढांचा प्रदान करता है। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो सभी देशों के लिए एक वैश्विक साझेदारी में एक साथ काम करने के लिए एक तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करते हैं।
कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं : शून्य भूख, गरीबी की समाप्ति, भलाई और अच्छा स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, सभ्य आर्थिक विकास, नवाचार, उद्योग और बुनियादी दांचा।