RBI के कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenisation) नियम क्या हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा 6 महीने और बढ़ा दी है।
मुख्य बिंदु
- यह समय सीमा बढ़ा दी गई थी क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की थी।
- RBI ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उद्योग निकायों ने केंद्रीय बैंक से नए दिशानिर्देशों को लागू करने में कई चुनौतियों को उजागर करते हुए 31 दिसंबर से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
- इसके अलावा, व्यापारी और बैंक निर्दिष्ट समय में नई प्रणाली पर स्विच करने के लिए तैयार नहीं थे।
टोकनाइजेशन पर RBI के दिशानिर्देश क्या हैं?
- RBI ने सितंबर 2021 में नई गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के तहत मर्चेंट ग्राहकों के कार्ड डेटा को अपने सर्वर में स्टोर नहीं कर पाएंगे।
- इसने व्यापारियों को कार्ड भंडारण स्टोर करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और विकल्प के रूप में कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकननाइजेशन को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
- नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होना था।
- टोकन पर RBI के नए निर्देश के अनुसार, ग्राहक को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए हर बार कार्ड का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
टोकनाइजेशन क्या है?
टोकनाइजेशन का अर्थ है वास्तविक कार्ड विवरण को “टोकन” नामक वैकल्पिक कोड के साथ रीप्लेस करना। टोकन कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए यूनिक होगा।
कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) क्या है?
CoF लेनदेन में, कार्डधारक एक व्यापारी को अपना मास्टरकार्ड या वीज़ा भुगतान विवरण संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है। कार्डधारक तब उसी व्यापारी को संग्रहीत मास्टरकार्ड या वीज़ा खाते को बिल करने के लिए अधिकृत करता है।
Originally written on
December 26, 2021
and last modified on
December 26, 2021.