“Pathways to Atmanirbhar Bharat” रिपोर्ट जारी की गई
लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी और द इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर (IECC) द्वारा हाल ही में “Pathways to Atmanirbhar Bharat” नामक अध्ययन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है।
नवीकरणीय ऊर्जा और EVs में निवेश
इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 500 गीगावॉट स्थापित करने और बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने के लिए भारत में ईवी की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
भारतीय उद्योग को डीकार्बोनाइज़ करना
नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन में निवेश कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए कोयला आधारित उत्पादन से दूर जाने में मदद करेगा। ज़ीरो-कार्बन हाइड्रोजन भारतीय उद्योग को डीकार्बोनाइज़ करेगा, उत्सर्जन में कटौती करेगा और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करेगा।
भारी औद्योगिक उत्पादन मुख्य रूप से हरित हाइड्रोजन और विद्युतीकरण में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें 90 प्रतिशत लोहा और इस्पात, 90 प्रतिशत सीमेंट, और 2047 तक 100 प्रतिशत उर्वरक का उत्पादन होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन से कच्चे तेल के आयात में 90% से अधिक की बचत हो सकती है।
स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन
परिवहन, औद्योगिक विद्युतीकरण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के तेजी से विस्तार की आवश्यकता होगी। बिजली की मांग 2050 तक लगभग पांच गुना बढ़ सकती है । इसके लिए 2030 तक प्रति वर्ष 40 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के बड़े पैमाने की आवश्यकता होगी।
स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नीतिगत समर्थन
ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने से आर्थिक विकास से समझौता किए बिना पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। एक आक्रामक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के साथ, 2023-2047 के बीच 4 मिलियन से अधिक वायु प्रदूषण से होने वाली असामयिक मौतों को टाला जा सकता है।