IMF ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को $1 अरब क्यों दिया?
हाल ही में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को समर्थन देता है और ऐसे संगठनों को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जिससे भारत में हमले किए जाते हैं। यह विरोध खासकर उस समय आया जब भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नामक सैन्य अभियान चलाया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों के खिलाफ था।
आईएमएफ का जवाब: पूर्व निर्धारित समझौते के तहत सहायता
आईएमएफ ने भारत की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को दी गई यह सहायता किसी नए निर्णय का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम का अनुसरण थी। आईएमएफ की संचार विभाग की निदेशक जूली कोज़ैक ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि सितंबर 2024 में पाकिस्तान के साथ विस्तारित फंड सुविधा (EFF) कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी और उसकी पहली समीक्षा 2025 की पहली तिमाही के लिए निर्धारित थी।
2025 की पहली समीक्षा और $1 बिलियन की किस्त
मार्च 25, 2025 को आईएमएफ के स्टाफ और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ, जिसे मई 9, 2025 को कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दी। इसके बाद ही पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि जारी की गई। कोज़ैक ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमित थी और पाकिस्तान ने कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया था।
सहायता की प्रकृति: बजट समर्थन नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि
आईएमएफ ने स्पष्ट किया कि यह धनराशि पाकिस्तान सरकार को सीधे नहीं दी जाती। यह फंड केवल पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ा जाता है, ताकि वह अपने भुगतान संतुलन की समस्याओं को सुलझा सके। यह धन बजट व्यय के लिए नहीं है और न ही सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।
सख्त निगरानी और शर्तें
आईएमएफ ने यह भी बताया कि उसके फंड्स के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कार्यक्रम में ‘शून्य लक्ष्य’ जैसे उपाय शामिल हैं, जिसके तहत केंद्रीय बैंक सरकार को कोई ऋण नहीं दे सकता। इसके अलावा, वित्तीय प्रबंधन सुधारने के लिए कई ढांचागत शर्तें भी रखी गई हैं, जो कार्यक्रम दस्तावेज़ों में उपलब्ध हैं।
अब तक का समर्थन और आगे की संभावना
EFF कार्यक्रम के अंतर्गत आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुल $7 बिलियन तक का समर्थन देने का निर्णय लिया है। अब तक दो किस्तों में कुल $2.1 बिलियन प्रदान किया जा चुका है। यदि भविष्य में पाकिस्तान शर्तों को पूरा नहीं करता, तो अगली किश्तें रोक दी जा सकती हैं या विलंबित की जा सकती हैं।