“Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource” रिपोर्ट जारी की गई

जल संसाधन पर स्थायी समिति द्वारा “Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource” रिपोर्ट जारी की गई। इसने सुझाव दिया कि भारत सरकार को भूजल के अतिदोहन को कम करने के उपाय करने चाहिए। समिति ने बिजली मंत्रालय और कृषि व किसान कल्याण विभाग के साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से बिजली आपूर्ति के लिए प्री-पेड कार्ड और बिजली को कुछ घंटों तक सीमित करने जैसे उपायों को शुरू करके बिजली के पंपों के उपयोग को हतोत्साहित करने का आग्रह किया। 

मुफ्त बिजली आपूर्ति में कटौती

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्य किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करते हैं, जो भूजल के अत्यधिक दोहन में योगदान देता है। समिति ने सिफारिश की है कि भूजल के दुरुपयोग को कम करने के लिए किसानों को मुफ्त बिजली प्रतिबंधित की जानी चाहिए। हालांकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और कृषि व किसान कल्याण विभाग कथित तौर पर कृषि को दी जाने वाली बिजली के लिए सब्सिडी कम करने या बंद करने के लिए राज्यों को राजी करने में असमर्थ हैं।

भूजल पर निर्भरता कम करने के एकीकृत उपाय

समिति ने सरकार से कृषि में भूजल पर निर्भरता को कम करने के लिए एकीकृत उपायों को तैयार करने के लिए भी कहा है, यह देखते हुए कि भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में प्रचलित है। भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण जल-गहन धान और गन्ने की फसलों की व्यापक खेती है, जिसे पानी, बिजली और उर्वरकों के अत्यधिक रियायती मूल्य निर्धारण के माध्यम से भारी प्रोत्साहन दिया जाता है।