G20-OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील में शामिल हुआ भारत
भारत और OECD व G20 Inclusive Framework on Base Erosion & Profit Shifting के ज़्यादातर सदस्यों ने एक उच्च-स्तरीय स्टेटमेंट को अपनाया जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आम सहमति समाधान की रूपरेखा तैयार करता है।
मुख्य बिंदु
- इस प्रस्तावित समाधान में दो घटक शामिल हैं:
- पहला स्तंभ बाजार के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ हिस्सेदारी के पुन: आवंटन के बारे में है और
- दूसरे स्तंभ में न्यूनतम कर और कर नियम शामिल हैं।
- हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे लाभ आवंटन का हिस्सा और कर नियमों का दायरा खुला है और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
- इस प्रस्ताव के तकनीकी विवरण पर जल्द ही काम किया जाएगा और अक्टूबर 2021 तक आम सहमति बन जाएगी।
यह भारत को कैसे प्रभावित करेगा?
वैश्विक न्यूनतम कर नियम यह सुनिश्चित करेगा कि भारत जैसे देशों को कर सुरक्षित बंदरगाह प्रदान किए बिना MNEs के लिए बड़े पैमाने पर बाजार मिले।
Originally written on
July 3, 2021
and last modified on
July 3, 2021.