DSLSA ने महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू की
दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority – DSLSA) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करना है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली की महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई थी।
- यह पहल 29 मार्च 2022 को शुरू की गई थी।
- यह नया शुरू किया गया कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय से संचालित होगा।
- कोई भी महिला इस फैसिलिटी में आ सकती है और DSLSA पैनल पर कानूनी सेवा अधिवक्ताओं से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है।
कानूनी सहायता केंद्र का उद्देश्य
इस नए शुरू किए गए कानूनी सहायता केंद्र का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाएं और सलाह प्रदान करना है। यह कानूनी सहायता क्लिनिक दिल्ली की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर भी फोकस करेगा और उन्हें एक वन-स्टॉप सेंटर प्रदान करेगा जिससे वे मदद और कानूनी परामर्श लेने के लिए संपर्क कर सकें। महिलाओं को अब कानूनी सहायता लेने के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा।
सेवाएं
कानूनी सहायता क्लिनिक परामर्श प्रदान करेगा, संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। महिला जनसुनवाई, वैवाहिक मामलों, मुफ्त कानूनी सहायता और आयोग में दर्ज अन्य शिकायतों के संबंध में भी सहायता प्रदान की जाएगी।