Developing Nation Status Act क्या है?

विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम (Developing Nation Status Act)

यह कानून, जिसे आधिकारिक तौर पर विकासशील राष्ट्र स्थिति अधिनियम कहा जाता है, को अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य भविष्य की संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन को “विकासशील देश” का दर्जा देने के खिलाफ अमेरिकी नीति का गठन करना है। यह अधिनियम प्रासंगिक समझौतों में “विकसित देश” के रूप में चीन की स्थिति को सक्रिय रूप से बदलने के लिए राज्य के सचिव को निर्देशित करता है। 

विशेषाधिकार और शोषण 

चीन के विकासशील देश का दर्जा वर्तमान में इसे विशिष्ट संगठनों और संधियों के भीतर कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। इन विशेषाधिकारों में बाज़ार पहुँच, ऋण और तकनीकी सहायता शामिल हैं। कानून के समर्थकों का तर्क है कि चीन को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और व्यापक वैश्विक निवेश के कारण अब विकासशील देश नहीं माना जा सकता है। उनका तर्क है कि चीन ने बहुपक्षीय वार्ताओं में अनुचित लाभ के लिए अपने स्थिति का शोषण किया है। 

अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रतिक्रियाएं 

संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य अंतर्यराष्ट्रीय संगठन अभी भी चीन को एक विकासशील देश मानते हैं, अमेरिकी कानून का उद्देश्य इस धारणा को चुनौती देगा। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह अमेरिका पर निर्भर नहीं है कि वह अपनी स्थिति तय करे, इस बात पर जोर देते हुए कि दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश के रूप में चीन की स्थिति तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित है।