Depositor Education and Awareness Fund क्या है?
बैंकिंग क्षेत्र में लावारिस जमा एक निरंतर चिंता का विषय रही है, जिससे नियामक निकायों को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस मुद्दे के समाधान के लिए 2014 में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड योजना की स्थापना की। पिछले पांच वर्षों में, दावा न की गई जमा राशि की वापसी के लिए DEA फंड से बैंकों को महत्वपूर्ण धनराशि हस्तांतरित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सही दावेदारों को उनका बकाया प्राप्त हो।
DEA फंड: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
2014 में RBI द्वारा शुरू की गई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, लावारिस जमा से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना और वित्तीय क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा करना है। इस फंड योजना को अधिसूचित करके, RBI ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के उचित दावों की सुरक्षा की नींव रखी।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का योगदान
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 31 मार्च, 2023 तक 36,185 करोड़ रुपये की लावारिस जमा राशि हस्तांतरित करके DEA फंड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निजी बैंकों ने भी इसी अवधि के दौरान DEA फंड में 6,087 करोड़ रुपये स्थानांतरित करके जिम्मेदारी दिखाई है। ये योगदान दावा न किए गए जमा को संबोधित करने और उपभोक्ता कल्याण को प्राथमिकता देने के सामूहिक प्रयास को प्रदर्शित करते हैं।
RBI का “100 Days 100 Pays” अभियान
RBI ने लावारिस जमा का पता लगाने और भुगतान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। “100 Days 100 Pays” अभियान बैंकों को 100 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक और जिले में शीर्ष 100 लावारिस जमाओं का पता लगाने और उनका निपटान करने की चुनौती देता है, यह अभियान 6 जनवरी, 2023 से शुरू होकर 8 सितंबर, 2023 को समाप्त होगा।