CBDT ने आयकर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाएं बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विभाग के लिए विवादों को उच्च मंचों पर अपील करने की सीमा को काफी बढ़ा दिया है।
मौद्रिक सीमा बढ़ाने के निर्णय के पीछे एक कारण यह है कि राजस्व विभाग ने इसके द्वारा दायर अपील में खराब प्रदर्शन किया है, जिसे 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर किया गया था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जबकि विभागीय अपील में कुल अपील की संख्या का 85 प्रतिशत हिस्सा है और विभाग को 65 प्रतिशत से अधिक की विफलता दर मिली थी।
CBDT द्वारा निर्धारित नई सीमाएं
- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।
- उच्च न्यायालयों के मामले में सीमा को दोगुना कर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वर्ष में दूसरी बार, CBDT ने आयकर अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अदालतों को डी-क्लॉज करने में मदद मिलेगी और उच्च मूल्य / जटिल अपीलों पर अपने संसाधनों को केंद्रित करने में भी विभाग की मदद मिलेगी।
Originally written on
August 12, 2019
and last modified on
August 12, 2019.