CAG ने AI और मशीन लर्निंग की मदद से कई राज्यों में लाभार्थी योजनाओं में धोखाधड़ी का किया खुलासा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) की सहायता से कई राज्यों की लाभार्थी योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया गया है। यह जानकारी CAG के प्रमुख के. संजय मूर्ति ने राज्य वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन के दौरान दी।

एआई-आधारित फॉरेंसिक ऑडिट से बड़ी बचत की संभावना

श्री मूर्ति ने बताया कि AI/ML-आधारित फॉरेंसिक ऑडिट से राज्यों की योजनाओं में गड़बड़ियों को पहचानने में मदद मिली है, जिससे सरकारी धन की बड़ी बचत की संभावना है। यह तकनीकी समाधान राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों को धोखाधड़ी से बचा सकता है, जो अब तक गलत तरीके से खर्च किए जा रहे थे।

ऑडिट प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और रिमोट ऑडिटिंग

CAG ने अपनी ऑडिट प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:

• दूरस्थ (रिमोट) ऑडिटिंग के माध्यम से अधिकारियों को कम परेशान करना
• समय पर ऑडिट पूरा करना
• व्यापक डेटा कवरेज सुनिश्चित करना, जैसे कि GST और आयकर डेटाबेस का 100% विश्लेषण

उन्होंने बताया कि अब तक GST, स्टांप और पंजीकरण, ई-प्रोक्योरमेंट, वर्क्स ऑडिट और DBT योजनाओं के रिमोट ऑडिट कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब लक्ष्य है कि जहां भी सरकारी विभागों का डेटा डिजिटाइज़ हो चुका है, वहां रिमोट ऑडिट को व्यापक रूप से लागू किया जाए।

राज्य सरकारों में डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में प्रगति

राज्य सरकारें वित्तीय प्रबंधन ढांचे में तकनीकी समावेशन की दिशा में प्रगति कर रही हैं। श्री मूर्ति ने निम्नलिखित आईटी प्लेटफॉर्म्स की सराहना की जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे रहे हैं:

• IFMS (Integrated Financial Management Information System)
• WAMIS (Works and Accounts Management Information System)
• GeM और e-Procurement प्लेटफॉर्म्स
• ई-वाउचर सिस्टम
• Digital India Land Record Modernisation Programme
• पंजीकरण विभाग की डिजिटल पोर्टल्स

ये सभी पहलें राज्यों की डिजिटल क्षमता को बढ़ाती हैं और बेहतर शासन प्रणाली को सुदृढ़ करती हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• CAG (Comptroller and Auditor General) भारत का संवैधानिक प्राधिकरण है जो सरकार के खर्च और प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करता है।
• Representation of the People Act, 1950 की धारा 22 के अनुसार मतदाता सूची में नाम हटाने के नियम निर्धारित हैं (संदर्भित पिछले विषय से संबंधित)।
• IFMS और WAMIS जैसे आईटी प्लेटफॉर्म राज्य सरकारों के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में डिजिटल सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं।
• DBT (Direct Benefit Transfer) स्कीमों की डिजिटल ऑडिटिंग से लाभार्थी डेटा की सटीकता सुनिश्चित होती है।