18 दिसम्बर : भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (Minorities Rights Day in India)

18 दिसम्बर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट्स का आयोजन किया जाता है।

भारत में अल्पसंख्यक

• भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध , पारसी तथा जैन हैं।
• भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसँख्या का 19%  हिस्सा हैं।
• जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप कुछ एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग बहुल (majority) हैं।
• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी।
• अल्पसंखयकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसम्बर, 1992 को “राष्ट्र, नस्ल, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा” को जारी किया था।

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

अल्पसंख्यक मंत्रालय वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है :

• प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मेरिट-कम-मीन्स आधारित योजना: छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए।
• मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप योजना।
• नया सवेरा : यह योजना अल्पसंख्यक आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कोचिंग कक्षाएं प्रदान करती है।
• पढ़ो परदेस : तह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करती है।
• नई रोशनी: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास।
• नयी उड़ान : यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने वाले छात्रों के लिए सहायता।
• सीखो और कमाओ : युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
• प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
• जियो पारसी: भारत में घटती पारसी आबादी को समाहित करने के लिए।
• उस्ताद
• नई मंजिल