17 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को ब्रिगेडियर पदोन्नति की मंजूरी
भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी है, जो उनके 17 वर्षों लंबे कानूनी संघर्ष के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद यह निर्णय उनके सैन्य करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। यह मामला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को दर्शाता है, बल्कि सैन्य सेवा पर इसके प्रभाव को भी उजागर करता है।
कानूनी संघर्ष और ट्रिब्यूनल की भूमिका
हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने पुरोहित की सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी, जो 31 मार्च 2026 को निर्धारित थी। यह निर्णय उनके द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए लिया गया, जिसमें उन्होंने पदोन्नति और सेवा लाभों की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि उनकी वैधानिक शिकायत पर अंतिम निर्णय होने तक उनकी सेवानिवृत्ति को स्थगित रखा जाए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके मामले को निष्पक्ष रूप से सुना जाए और न्याय मिल सके।
मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होना
जुलाई 2025 में मुंबई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पुरोहित सहित छह अन्य आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। यह फैसला वर्षों तक चली जांच, गवाहों के बयान और कानूनी बहसों के बाद आया, जिसने इस मामले को देश के चर्चित मामलों में शामिल किया।
करियर पर पड़ा प्रभाव
पुरोहित ने तर्क दिया था कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनके सैन्य करियर को गंभीर नुकसान हुआ। समय पर पदोन्नति के अवसर उनसे छूट गए, जिससे उनकी पेशेवर प्रगति प्रभावित हुई। अब बरी होने और पदोन्नति की मंजूरी मिलने के बाद सेना ने उनके करियर को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में कदम उठाया है। यह निर्णय सैन्य संस्थानों में न्याय और निष्पक्षता के महत्व को भी दर्शाता है।
घटना की पृष्ठभूमि
मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र में हुआ था, जब एक मोटरसाइकिल में लगे विस्फोटक में धमाका हुआ। इस घटना में छह लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए। शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने की थी, जिसे बाद में 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया गया। लंबे समय तक चली जांच और सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) सेना के कर्मियों से जुड़े सेवा विवादों का निपटारा करता है।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है।
- मालेगांव ब्लास्ट 2008 में महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भारत का प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून है।
यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन अंततः सत्य सामने आता है। पुरोहित को मिली पदोन्नति न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की जीत है, बल्कि यह न्याय प्रणाली और संस्थागत प्रक्रियाओं में विश्वास को भी मजबूत करती है।