हड़प की नीति

हड़प की नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई एक अनुबंध नीति थी। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने इस नीति को तैयार किया और 7 राज्यों को शामिल किया जिसमें सतारा, झाँसी, अवध आदि के मराठा राज्य शामिल थे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी रियासत या राज्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है और यदि कोई भारतीय शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है और गोद ले लेता है तो उस राज्य पर ब्रिटीशों का अधिका हो गया।

इतिहास
19 वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में 650 से अधिक रियासत थीं। भारतीय शासकों द्वारा शासित छोटे और अपेक्षाकृत महत्वहीन से लेकर बड़े, विशाल शक्तिशाली और बड़े पैमाने पर धनी शासक थे। सिंहासन के उत्तराधिकार के विवाद से बचने के लिए एक प्राचीन हिंदू रिवाज था कि यदि किसी राजा के लड़के ना हो तो वो गोद ले सकता था। । इसके अतिरिक्त, राजपूत राज्यों में एक लोकप्रिय नियम था कि एक निःसंतान शासक कई लड़कों को गोद ले सकता था। साथ ही एक अनुचित या देशद्रोही जन्म-पुत्र को सिंहासन के उत्तराधिकार से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां शासक एक उत्तराधिकारी का चयन करने से पहले मर जाता है, उसकी विधवाओं में से कोई भी एक वारिस को गोद ले सकता है, जो तुरंत सिंहासन को स्वीकार करेगा।

जब 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उन्होंने अधिक से अधिक भूमि हड़पने के लिए कई अनुचित नीतियां अपनाईं। हड़प की नीति ऐसी नीतियों में से एक थी, जिसका प्राचीन हिंदू नियमों और अधिकारों के साथ सीधा विरोध था। यद्यपि गोद लिए गए उत्तराधिकारी और उनके पूर्वज को अपने शाही खिताब के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई थी और उन्हें पर्याप्त वार्षिक भत्ता मिल सकता है। तत्कालीन भारत की कई रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था जैसे सतारा (1848), अवध(1856)।

परिणाम
हड़प की नीति के परिणामस्वरूप भारतीयों में असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम निश्चित रूप से 1857 की सिपाही विद्रोह था। इसके बाद भारत के नए ब्रिटिश वायसराय ने वर्ष 1858 में हड़प की नीति को बंद कर दिया। हालांकि पहले से ही मौजूद राज्यों को बहाल नहीं किया गया था, लेकिन ब्रिटिश भारत के साथ कोई नया राज्य शामिल नहीं किया गया था।