हिमाचल में ‘हिम बस प्लस’ योजना शुरू: डिजिटल सुविधा, किराया छूट और पर्यटक सुविधा का एकीकृत प्रयास
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को ‘हिम बस प्लस’ योजना का शुभारंभ किया। यह योजना न केवल राज्य परिवहन निगम (HRTC) की बस सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह यात्रियों को किराए में छूट, कैशलेस भुगतान और डिजिटल पहचान के एकीकृत लाभ भी प्रदान करती है।
‘हिम बस प्लस’ योजना की मुख्य विशेषताएं
- HRTC बसों, जिनमें वोल्वो सेवाएं भी शामिल हैं, में यात्रा करने वाले यात्रियों को किराए में 5% की छूट मिलेगी।
- एक लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत मासिक यात्रा पर आधारित कैशबैक लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- सुपर लग्जरी बसों के किराए में 15% की कटौती की गई है, जिससे कार्डधारकों को कुल 20% तक की छूट और लॉयल्टी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
डिजिटल परिवर्तन के नए कदम
HRTC और डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग (DDTG) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चार नई आईटी आधारित प्रणालियाँ भी शुरू की गईं:
- ऑनलाइन ट्रैवल पास सिस्टम: छात्र, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी अब रियायती यात्रा पास के लिए ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान और RFID स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।
- डिजिटल बस निरीक्षण अनुसूची प्रणाली: इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी और समय पर वाहन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। शेड्यूल SMS के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- GPS आधारित बस ट्रैकिंग: शिमला में 82 बसों के लिए शुरू की गई इस प्रणाली को पूरे बेड़े में विस्तारित किया जाएगा।
- ‘हिम एक्सेस’ HRTC प्रणाली: 9,000 से अधिक कर्मचारी अब अपनी व्यक्तिगत व वेतन संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) की स्थापना 1958 में हुई थी।
- RFID (Radio Frequency Identification) आधारित कार्ड प्रणाली भारत में परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल पहचान के लिए तेजी से अपनाई जा रही है।
- यह योजना डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस मिशन के अनुरूप है।
पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बल
- शिमला के आसपास के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए ‘टूरिस्ट डे सर्किट्स’ की शुरुआत की जाएगी।
- बिलासपुर जिले के मंडी भरारी में आधुनिक बस अड्डा बनाया जाएगा।
- बस स्टैंडों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए ₹7 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- ई-बसों को समर्थन देने के लिए बस स्टैंडों और वर्कशॉप में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
नई राजस्व योजनाएं और कर्मचारी कल्याण
- टिकट, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर विज्ञापन नीति लागू की जाएगी।
- HRTC के फ्यूल पंपों के माध्यम से खुदरा ईंधन केंद्र संचालित करने की योजना बनाई गई है।
- ‘ढाबा नीति’ के अंतर्गत मार्गों पर स्वच्छता और सुविधा युक्त भोजनालयों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
- कर्मचारी संगठनों की मांग पर यूनिफॉर्म का रंग ग्रे से खाकी किया जाएगा। एक सेट यूनिफॉर्म में विलंब के कारण नकद भत्ता प्रदान किया जाएगा।
निष्कर्ष
‘हिम बस प्लस’ योजना हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को तकनीकी, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल यात्रियों को लाभ देगा, बल्कि राज्य की डिजिटल पहुंच, पर्यटन, राजस्व और पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगा। हिमाचल अब एक डिजिटल ट्रांजिट राज्य की दिशा में तेजी से अग्रसर है।