हिमाचल प्रदेश ने हरित हाइड्रोजन नीति (Green Hydrogen Policy) की घोषणा की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने हाल ही में ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ नीति तैयार करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हिमाचल प्रदेश के सुरम्य राज्य में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जिनमें पर्याप्त धूप, पानी और हवा शामिल हैं, जो इसे हरित हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं।
अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा
‘हरित हाइड्रोजन’ नीति का प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हरित बिजली की निरंतर और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करके, यह नीति हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करती है।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए साझेदारी
इन पहलों के तहत, राज्य सरकार पहले ही ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के साथ एक औपचारिक समझौता कर चुकी है। यह साझेदारी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के पायलट उत्पादन के लिए अवसर पैदा करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में एक संयंत्र स्थापित करने में रुचि दिखाई है, जिसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन और पेट्रोल के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। यह लचीले ईंधन की दिशा में सरकार की पहल के अनुरूप है।
ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट
इसके अलावा, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) दर्शनीय चंबा जिले में एक ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस पायलट परियोजना में एक समर्पित सौर संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर इकाई और एक डिस्पेंसर से लैस एक हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली की सुविधा होगी। चंबा जिले के मोहाल मोनखरी में इस परियोजना के लिए भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है, जो स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।