हाल ही ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन अधिनियम को बरक़रार रखा, 1989 के मूल अधिनियम में कब संशोधन किया गया था?
उत्तर – 2018
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अनुसूचित समुदायों के उत्पीड़न को रोकना है। मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग में इस मूल अधिनियम को कम प्रभावशाली कर दिया, इसके तहत उत्पीड़न के आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गयी। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरुप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
Originally written on
February 12, 2020
and last modified on
February 12, 2020.