हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है?
उत्तर – रसायन और उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में 55 रासायनिक और कीटनाशक उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत तय किया है। यह कदम घरेलू विनिर्माण और मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। नए मानदंड के अनुसार, न्यूनतम स्थानीय सामग्री 2020-21 के लिए 60 प्रतिशत, 2021-23 के लिए 70 प्रतिशत और 2023-25 के दौरान 80 प्रतिशत तय की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने इस मानक को लागू करने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के लिए वरीयता) आदेश, 2017 को संशोधित किया था।
Originally written on
June 4, 2020
and last modified on
June 4, 2020.