हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (Green National Highway Corridors Project) क्या है?

भारत और विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में चार राज्यों में 781 किलोमीटर हरित राजमार्गों (green highways) के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 4 भारतीय राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करना है। राजमार्गों के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता का उपयोग किया जाएगा।

ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल राजमार्गों को प्रदर्शित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और जलवायु लचीलेपन के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में स्थायी बुनियादी ढांचे के लिए एक नया मानक स्थापित करना है।

परियोजना

ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक विशाल उपक्रम है जिसका उद्देश्य चार भारतीय राज्यों: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किमी की कुल लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत $1,288.24 मिलियन (7,662.47 करोड़ रुपये) है, और विश्व बैंक ने ऋण सहायता में $500 मिलियन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

परियोजना के उद्देश्य

ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में स्थायी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करेगा और राजमार्ग निर्माण के लिए जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देगा। यह परियोजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देगी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी।

इस परियोजना के तहत, राजमार्गों का निर्माण इस तरह से किया जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिले। उन्हें पर्यावरण पर निर्माण के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

इस परियोजना से देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे को बदलने की उम्मीद है। यह रोजगार पैदा करके और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि करके भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।