सुशासन सूचकांक 2021 (Good Governance Index) जारी किया गया
25 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने “सुशासन सूचकांक 2020-21” (Good Governance Index 2020-21) जारी किया। यह सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु
- इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष पर हैं।
- 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की, जबकि गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की।
- उत्तर प्रदेश ने 2019 की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की है। उत्तर प्रदेश ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- उत्तर प्रदेश ने नागरिक केंद्रित शासन मानकों के अलावा सामाजिक कल्याण और विकास और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में भी सुधार किया है।
- इस साल के सूचकांक में 20 राज्यों ने अपने समग्र ‘सुशासन सूचकांक’ स्कोर में सुधार किया है।
- जम्मू-कश्मीर ने GGI संकेतकों में 3.7% सुधार दर्ज किया। इसने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया।
शीर्ष राज्यों का प्रदर्शन
- गुजरात ने आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
- जबकि, महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण और विकास में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
- गोवा ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, पर्यावरण, आर्थिक शासन और सामाजिक कल्याण और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया।
- झारखंड ने GGI 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 12.6% की वृद्धि दर्ज की। इसने सात सेक्टरों में अच्छा प्रदर्शन किया।
- राजस्थान में 1.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी
इस श्रेणी में मिजोरम ने वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और आर्थिक शासन में अच्छा प्रदर्शन किया।
केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी
केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, वाणिज्य और उद्योग, और सामाजिक कल्याण और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया।
सुशासन सूचकांक 2021
सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है। सुशासन सूचकांकएक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है, और राज्यों या जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है।
