सुशासन दिवस 2025 पर ‘नेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज’ का आयोजन: प्रौद्योगिकी और लोकहित केंद्रित प्रशासन पर जोर

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायतें, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में नेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज 2025 का उद्घाटन किया। यह आयोजन सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया, जो हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है।

सुशासन: एक प्रशासनिक जिम्मेदारी

अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुशासन कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि प्रतिदिन की प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण पर आधारित है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जनकल्याण आधारित प्रशासन की आधारशिला रखी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को संस्थागत रूप प्रदान किया।

2014 के बाद से प्रशासनिक सुधार

मंत्री ने कहा कि भले ही सुशासन का विचार पहले से मौजूद था, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गति पकड़ सका। उन्होंने “Minimum Government, Maximum Governance” के मंत्र को प्रशासनिक सुधारों का प्रमुख प्रेरक बताया, जो प्रक्रियाओं के बजाय परिणाम-आधारित दक्षता पर केंद्रित है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की पांच प्रमुख पहलें

इस अवसर पर DoPT द्वारा पांच प्रमुख पहलें शुरू की गईं, जो शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं:

• पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का एकीकृत संकलन (Compendium)
• AI-सक्षम Recruitment Rules Generator, जिसे RRFAMS पोर्टल से जोड़ा गया है
• Mission Karmayogi के तहत e-HRMS 2.0 का मोबाइल एप्लिकेशन
• iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर नई AI-आधारित विशेषताएँ
• Karmayogi Digital Learning Lab 2.0, जो डिजिटल तकनीकों के माध्यम से क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• सुशासन दिवस (Good Governance Day) हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है।

• यह दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

• Mission Karmayogi का उद्देश्य सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

• DoPT (Department of Personnel and Training) भारत सरकार में कार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों के लिए केंद्रीय विभाग है।

जमीनी स्तर तक पहुंच और भविष्य की तैयारियाँ

DoPT की सचिव रचना शाह ने ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान की सफलता का उल्लेख किया, जो 700 से अधिक जिलों में सुशासन सप्ताह के दौरान संचालित हुआ।

कार्यक्रम के समापन पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहलकदमियाँ भविष्य-केंद्रित प्रशासनिक ढांचे को दर्शाती हैं, जो प्रौद्योगिकी, संस्थागत मजबूती और नागरिक-कर्मचारी सहभागिता पर आधारित हैं, और अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाती हैं।

यह आयोजन भारत में सक्षम, उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के निर्माण की दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो नागरिकों के जीवन को सरल और शासन को प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखता है।