सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर में ‘वीआईपी दर्शन’ याचिका खारिज की: धार्मिक व्यवस्थाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं स्पष्ट
उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में ‘वीआईपी दर्शन’ की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि मंदिर में कौन कब प्रवेश करे, यह निर्णय न्यायपालिका का विषय नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन और राज्य प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा रेखांकित की।
धार्मिक व्यवस्थाओं में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायालय “द्वारपाल” की भूमिका नहीं निभा सकता। मंदिरों में प्रवेश और पूजा-पद्धति जैसे विषय प्रशासनिक होते हैं और केवल न्यायालय में विचारणीय (justiciable) मामलों तक ही न्यायिक सीमा सीमित होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि धर्मस्थलों में पहुंच या पूजा की समय-सारणी पर निर्णय लेना न्यायालयों का दायरा नहीं है।
महाकाल मंदिर में वीआईपी प्रवेश को लेकर याचिका
याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश देने की व्यवस्था को बरकरार रखा गया था। उनका तर्क था कि यह व्यवस्था समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अधिकारियों के निर्देश पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता है।
याचिका में गर्भगृह में प्रवेश के लिए एक समान नीति बनाए जाने की मांग की गई थी।
समानता और धार्मिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं होता”, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि यह दार्शनिक कथन न्यायिक मानकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने चेताया कि यदि हर धार्मिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के नाम पर हस्तक्षेप किया जाए, तो धार्मिक व्यवस्थाएं और प्रशासन बाधित हो सकते हैं।
याचिकाकर्ता को संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी गई, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- Justiciability का अर्थ है कि कोई मुद्दा न्यायालय में विचार के योग्य है या नहीं।
- मंदिर प्रशासन राज्य सरकार के अधीन विधिक प्रावधानों या ट्रस्ट समितियों द्वारा नियंत्रित होता है।
- गर्भगृह किसी भी हिंदू मंदिर का सबसे पवित्र और भीतरी हिस्सा होता है, जहाँ मुख्य deity की मूर्ति स्थापित होती है।
- न्यायालय केवल तब हस्तक्षेप करता है जब कोई धार्मिक परंपरा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो।
मंदिर प्रबंधन और शासन पर न्यायालय की राय
एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह अवलोकन किया कि जिन मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप सीमित है, वहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार देखा गया है। कर्नाटक स्थित अंजनाद्रि हिल्स के अंजनेया मंदिर से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि दान राशि का उपयोग सड़क, आवास और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए बढ़ रहा है।
यह टिप्पणियाँ बताती हैं कि न्यायालय अब मंदिरों के प्रशासन में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जहाँ सेवा वितरण और धार्मिक व्यवस्थाएँ दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
यह निर्णय धार्मिक परंपराओं की गरिमा बनाए रखने के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं का भी सम्मान करता है।