सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओबीसी ‘क्रीमी लेयर’ तय करने में केवल आय नहीं होगी आधार

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की पहचान केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार के क्रीमी लेयर में आने या न आने का निर्णय करते समय माता-पिता की नौकरी की स्थिति और पद की श्रेणी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह फैसला विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

माता-पिता की नौकरी की स्थिति भी महत्वपूर्ण

न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान केवल आय सीमा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अदालत के अनुसार नीति ढांचा यह मानता है कि किसी परिवार की सामाजिक उन्नति केवल आर्थिक आय से नहीं बल्कि पेशेवर स्थिति और पद से भी जुड़ी होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को क्रीमी लेयर में शामिल करने के लिए माता-पिता की नौकरी की श्रेणी, पद और सामाजिक स्थिति को भी आय के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा व्यवस्था

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण से स्वतः बाहर माना जाता है, क्योंकि इन पदों को उच्च सामाजिक स्थिति से जोड़ा जाता है। वहीं ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता रहता है, भले ही परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवा अवधि और पदोन्नति के कारण वेतन बढ़ सकता है, लेकिन इससे हमेशा सामाजिक उन्नति का संकेत नहीं मिलता। फिलहाल क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है।

केवल आय परीक्षण पर निर्भरता को अस्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर तय करने में केवल आय और संपत्ति का परीक्षण ही पर्याप्त होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण 1993 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नीति ढांचे के अनुरूप नहीं है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2004 में जारी स्पष्टीकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया, जबकि व्यापक नीति ढांचे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

आरक्षण नीति में समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जाते हैं तो इससे समान परिस्थितियों में मौजूद लोगों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है। यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत होगा। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर निर्धारण में आय के साथ सामाजिक स्थिति और रोजगार की श्रेणी दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को आरक्षण लाभ से बाहर करना है।
• भारत में क्रीमी लेयर की वर्तमान आय सीमा 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।
• ओबीसी आरक्षण से संबंधित नीति ढांचा केंद्र सरकार के 1993 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था।
• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर निर्धारित करते समय आय के साथ सामाजिक स्थिति और नौकरी की श्रेणी भी महत्वपूर्ण कारक हैं।

यह निर्णय ओबीसी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में अधिक संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे क्रीमी लेयर निर्धारण की प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को समान महत्व देने की आवश्यकता पर बल मिलता है।