सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) नीति को हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिली। इसे पहली बार 2020 के मध्य में आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रस्तावित किया गया था। यह रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम 4 उद्यमों के सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए सभी क्षेत्रों में सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण का लक्ष्य है। विनिवेश के लिए लगभग 18 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें कोयला, कच्चा तेल, इस्पात, बिजली, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा और रक्षा शामिल हैं।